एक साथ तीन तलाक दिया तो तीन साल की होगी कैद, जानिए

Tripple Talaq

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सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने एक साथ तीन तलाक पर रोक लगाने के लिए प्रारूप तैयार किया है। जिसमें तीन तलाक देना अवैध और अमान्य होगा। ऐसा करने पर उस पति को तीन साल की जेल और जुर्माना भी हो सकता है। इस जजमेंट के अनुसार तीन तलाक देना गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है।

मजिस्ट्रेट ये भी तय करेंगे कि इस अपराध के लिए कितना जुर्माना लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद तीन तलाक देने के मामलों को देखते हुए सरकार यह कदम उठा रही है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विधेयक का नाम मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल है।

इस प्रारूप को सम्मति के लिए राज्य सरकारों को शुक्रवार को भेजा गया है। और राज्यों को तत्काल अपना जवाब देने को कहा गया है। राज्यों की राय मिलने के बाद कानून मंत्रालय इस प्रारूप को मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने पेश करेगा। सूत्रों से सुना है कि सरकार इस बिल को १५ दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में पेश करेगी है।

एक साथ तीन तलाक पर ही लागू होगा ये कानून

संसद से बिल के पारित होने के बाद यह कानून सिर्फ एक बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) पर ही लागू होगा। यह कानून पीड़िता को खुद और अपने नाबालिग बच्चों के लिए भरण-पोषण और गुजारा भत्ता के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाने की शक्ति देगा।पीड़िता नाबालिग बच्चों की कस्टडी भी मांग सकेगी। इस मामले पर मजिस्ट्रेट अंतिम फैसला लेंगे।

ये स्वरूप किए जाएंगे शामिल

बिल में इस बात के विशेष प्रावधान किए गए हैं कि किसी भी स्वरूप में दिया गया तीन तलाक मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक जैसे ईमेल, एसएमएस या व्हाट्सएप गैरकानूनी और अमान्य होगा।

प्रस्तावित बिल को गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले अंतर-मंत्रालीय समूह ने तैयार किया है। इसके अन्य सदस्य विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री अरुण जेटली, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी हैं।

अभी तक के तलाक संबंधी कानून से किस प्रकार से भिन्न

सूत्रों का कहना है कि १९८६ के शाहबानो केस के बाद बना कानून तलाक के बाद के लिए था जबकि इस नए कानून से सरकार तीन तलाक को रोकना चाहती है तथा पीड़ित महिलाओं को न्याय देना चाहती है। ये कानून संसद से पारित होने के बाद अस्तित्व में आएगा लेकिन संसद चाहे तो इसे पहले से भी लागू कर सकती है। उन महिलाओं को अधिक मदद मिलेगी जो तीन तलाक के दर्द से गुजर रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुल ६६ मामले

सुप्रीम कोर्ट के एक बार में तीन तलाक पर रोक लगाने के बावजूद ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इस साल कोर्ट के फैसले के पहले १७७ मामले सामने आए थे जबकि आदेश के बाद ६६ मामले आए हैं। एक बार में तीन तलाक के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है।

घरेलू हिंसा कानून के प्रावधान ठीक नहीं

सरकारी अधिकारियों ने बताया कि घरेलू हिंसा कानून के प्रावधान एक बार में तीन तलाक के मामलों में ज्यादा ठीक साबित नहीं हो रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय को बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं से उत्पीड़न की शिकायत मिली हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक और मनमाना करार बताया

सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में एक बार में तीन तलाक बोलकर शादी तोड़ने पर छह माह की रोक लगा दी थी। उसने इसे असंवैधानिक, मनमाना और एक पक्षीय करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह इस पर कानून बनाए।

46 thoughts on “एक साथ तीन तलाक दिया तो तीन साल की होगी कैद, जानिए”

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