यूपी में मुखबिर योजना लांच, सूचना देने वाले को मिलेंगे दो लाख रुपये

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यूपी में मुखबिर योजना लांच, सूचना देने वाले को मिलेंगे दो लाख रुपये

यूपी में मुखबिर योजना लांच, सूचना देने वाले को मिलेंगे दो लाख रुपये। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रदेश सरकार की मुखबिर योजना लांच कर दी। इस योजना के अनुसार अब कन्या भ्रूण हत्या की जानकारी देने वाले व्यक्ति को सरकार दो लाख रुपये का इनाम देगी।

इस योजना के लिए अब प्रदेश भर जिलों में ६४ रेस्क्यू वैन चलेंगी जो महिलाओं की मदद करेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ये योजना लांच की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज में भेदभाव के बावजूद आज बेटियां अच्छा कर रही हैं। हमें अपने परिवार में बेटियों को बराबरी का दर्जा देना चाहिए। ये योजना सभी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेगी।

उन्होंने इस योजना को इतनी बड़ी संख्या में जिलों तक पहुंचाने के लिए कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी और राज्यमंत्री स्वाति सिंह की प्रशंसा की है। उन्होंने मेधावी छात्र सम्मान का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी सरकार द्वारा सम्मानित होने वाले १४७ विद्यार्थियों में से ९९ बेटियां थीं। बेटियां भेदभाव के बाद भी अच्छा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के महिलाओं के लिए किए जा रहे काम को प्रचारित करने की भी कहा कि समाज से भेदभाव कैसे दूर हो इस पर भी हमें ही प्रयास करना चाहिए।

मुखबिर योजना क्या है?

उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए “मुखबिर योजना” लांच की है। इस योजना के तहत भ्रूण लिंग की पहचान बताने वाले नर्सिंग होम व अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर शिकंजा कसा जाएगा। इस तरह के अल्ट्रासाउंड सेंटरों के बारे में सूचना देने व इन्हें पकड़वाने वालों को सरकार दो लाख रुपये तक का पुरस्कार प्रदान करेगी।

उत्तर प्रदेश में घटते लिंगानुपात से सरकार काफी चिंतित है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-४ में स्थिति और भी भयावह है। प्रदेश में लिंगानुपात ९२२ से घटकर अब ९०३ पर आ गया है। मतलब एक हजार लड़कों पर सिर्फ ९०३ लड़कियां ही हैं। इसे देखते हुए योगी सरकार “मुखबिर  योजना” शुरू करने जा रही है।

इस योजना के अनुसार तकनीक का दुरुपयोग कर भ्रूण लिंग का परीक्षण कर बेटियों को जन्म लेने से रोकने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह योजना पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत शुरू की जा रही है। “मुखबिर योजना” के अनुसार प्रदेश के उन अल्ट्रासाउंड सेंटरों और नर्सिंगहोम को चिह्नित किया जाएगा जो गर्भवती महिलाओं में कन्या भ्रूण होने की जानकारी साझा करते हैं। इस योजना में ऐसे लोगों को पकड़वाने में एनजीओ की भी मदद ली जाएगी।